रुपन्देही, ३ वैशाख, रासस

प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७४ आज प्रदेशसभामा पारित भएको छ । 

 

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १३३, उपनियम ९१२० बमोजिम प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । 

 

प्रदेशसभामा गत चैत ३० गते सरकारले प्रस्तुत गरेको रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले बजेट छोटो अवधिका लागि आए पनि प्रशंसनीय भएको बताए । 

 

सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको शीर्षकमाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले पर्यटकीय सम्भाव्यता भएको क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

 

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले बजेट सानो घेराबाट आएको बताउनुभयो । सदस्य कृष्णध्वज खड्काले जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम केही जिल्लामा लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गुर्नपर्ने औँल्याउनुभयो । सदस्य सन्तोष पाण्डेले संसद् विकास कोष स्थापना र भौतिक पूर्वाधारमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न माग गर्नुभयो । 

 

सदस्य कृष्ण न्यौपानेले लुम्बिनीसँग सम्बन्धित देवदह, तिलौराकोट र रामग्रामको सन्तुलित विकासले नै समृद्धिको आधार खडा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य रमा अर्यालले विनियोजित बजेटको रकममा आम्दानीको स्रोत पहिचान नभएको र बजेट मितव्यायी नभएको बताउनुभयो । 

 

प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वित्तीय आयोग गठन गरेर राजश्व बाडफाँट गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि रहनुभएका पोखरेलले भन्नुभयो, “केन्द्र सरकारले कृपा गरेर बजेट दिने भन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ ।” 

 

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने बजेटका विषयमा प्रदेशसभा सदस्य बोलाएर छलफल गरिने आश्वासन दिँदै छुटेका आयोजनाका विषयमा पनि बजेटले बाटो खुला गरेको बताउनुभयो ।