सुर्खेत, ३० फागुन, रासस

सुर्खेतका स्थानीय तहमा तोकिएका बैंक नहँुदा यहाँका नागरिकलाई समस्या भएको छ । 

 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएपनि बैंक नजाँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । सुर्खेतका आठवटा स्थानीय तहमध्ये चिङ्गगाड गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । स्थानीय तहमा हुने विकास लगायतका सम्पूर्ण कारोबार गर्न यहाँका नागरिक प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा आउने गरेका छन् । 

 

स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा यहाँका सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । स्थानिय तहमा बैंक तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको छ । 

 

गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा जनतालाई आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको चिङ्गगाड गाउँपालिकाका सुर्खेतका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यले बताउनुभयो । “अहिलेसम्म गाउँमा बैंकहरु गएका छैनन्, गाउँपालिकामा भएका विकास लगायतका कामको सम्पूर्ण कारोबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आएर गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो । केही समय पहिला एनआइसी बैंकसँग गाउँपालिकामा जाने कुरा भयो पछि के कारणले हो जान नमानेको, उहाँले बताउनुभयो । 

 

“गाउँपालिकामा जाने सल्लाहबमोजिम हाललाई वीरेन्द्रनगरमा रहेको एनएमबी बैंकमा कारोबार भइरहेको छ अब यसै बैकलाई लिने पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म प्रदेश राजधानीमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गाउँमा बैंकहरु नजाँदा सामान्य आर्थिक कारोबारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको चिङ्गगाड गाँउपालिका–५ सुर्खेतका हर्क रानाले बताउनुभयो ।

 

ग्रामीण भेगका जनता सामान्य कारोबार गर्न पनि राजधानी आउने गर्दा सिंहदरबार गाउँमा गएको अनुभूति गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “भौतिक पूर्वाधार अभाव र सुरक्षालगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंक गाउँमा गएका छैनन्, सरकारले गाउँमा सिंहदरबार आएको बताए पनि प्रायः काम गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आउनुपर्छ, जनताले गाउँमै सेवा पाउन सकेका छैनन्, कसरी गाउँमा सिंहदरबार गएको अनुभूति गर्ने,” उहाँले भन्नुभयो । 

 

सरकारले नागरिकलाई दिने वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बैंकलाई स्थानीय तहमा शाखा निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् ।