अर्थ - वाणिज्य

बाजुराबाट रु २५ हजार कर बुझाउन ६० हजार खर्च

प्रेम रौले,बाजुरा, १४ पुस,रासस

कर असुली नीति प्रभावकारी नहँुदा कतिपय व्यवसायीले कर छल्ने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले साना व्यवसायी कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बाजुरामा विभिन्न व्यापार गर्दै आएका सयौँ व्यवसायीले सरकारका कारण कर तिर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

कर बुझाउन चाहनेले समेत कर तिर्न सकेका छैनन् । राजश्व बुझाउने कार्यालय छैन, स्थानीय व्यापारी बलबहादुर रोकायाले भन्नुभयो, “वर्षभरिको कर २५ हजारदेखि ३५ हजार हुन्छ । कर तिर्न धनगढी जानुपर्छ ।” रोकायाले बाजुराका व्यापारीले रु २५ हजार कर तिर्न रु ५० हजार देखि ६० हजार खर्च गरी धनगढी जानुपर्ने बाध्यता भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा अनुमति प्राप्त मदिरा व्यवसायीबाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट कर उठ्ने गरेको छैन । जिल्लामा भ्याट बिल र दर्ता भए नभएको अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएकाले पनि कर असुली हुन नसकेको हो । जिल्लाका अधिकांश निजी स्कुलले कर नतिरेको पाइएको छ । जिल्लामा कर कार्यालयको व्यवस्था गरी कर असुली गर्न व्यवसायीको सुझाव रहेको छ । व्यवसायी मात्र हैन गैरसरकारी संस्थासमेत कर तिर्न कहाँ जाने समस्यामा छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर बुझाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । बाजुराका संघसंस्थाले असोज र कात्तिकतिर कर तिर्ने गरेका छन् । “वर्षमा रु ५० हजारको कारोबार गर्दै आएको असल शासन क्लब संस्थाका अध्यक्ष प्रदीपराज जोशीले धनगढी पुगेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा संस्था नवीकरण गर्न रु २० हजार खर्च हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामै कर कार्यालय भएको भए रु तीनहजारदेखि चार हजारमा नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका अध्यक्ष देवबहादुर रोकाया व्यसायीले कर तिर्न चाहे पनि सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा कर छल्न बाध्य पारिएको बताउनुहुन्छ । कुनै उद्योगी–व्यवसायी कर चोर बन्न चाहँदैनन्, उहाँले भन्नुभयो ।

रोकायाका अनुसार पटक–पटक अण्डरबिलिङदेखि राजश्व कर्मचारीको व्यवहारले पनि समस्या पर्ने गरेको छ । रु एक हजार ७०० को जुत्ता १७ रुपैयाँमा बिलिङ हुन्छ, व्यापारीले कसरी कर तिर्ने रु” व्यवसायीले सरकारी निकायमा कर्मचारीले नै कर चोरी गर्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएका छन् । जिल्लामा एक हजार ६४२ व्यवसाय दर्ता छन् जबकि वर्षमा ७०० देखि ८०० व्यवसायीले मात्र कर तिर्ने गरेको बताइएको छ ।

अवैध मदिराको बिगबिगी

यसैबीच, जिल्लामा घरेलु अवैध मदिराको बिगबिगी भएको छ । जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा अवैध मदिरा उत्पादन हुन थालेपछि वैध मदिरा बिक्री–वितरणमा कमी भएको छ । यसले पनि राजश्व घटेको पाइएको छ । अवैधरुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्य बन्द गर्न सके राजश्व संकलन बढ्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

अवैध मदिरा सेवनका कारण समाजमा नकारात्मक वातावरण बढेको ठहर गर्दै सरकारले मदिराको कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको छ ।

आफूखुशी खुलेका मदिरा पसल र मदिरा सेवनका कारण महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनाका साथै कर छली बढेपछि नियन्त्रण प्रयास शुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ तर अवैध मदिरा उद्योग सञ्चालन गरी कतिपयले औद्योगिक ऐनको भावनाको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।