काठमाडौँ, १९ चैत । तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच हुलाकी राजमार्गका विषयमा छलफल भएको छ । 

 

मन्त्रालयको सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग आयोजना र तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूबीच आज यहाँ छलफल भयो । 

 

कार्यक्रममा तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विकास निर्माणमा चुस्तताका लागि सुरुमै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनुभयो । “२० प्रतिशत रकम ठेकेदारले अन्यत्र लगानी गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेकाले आफ्नै रकमबाट काम गरी कार्य सम्पन्न गरेपछिमात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो । 

 

विकास निर्माणका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र जनप्रतिनिधिबीच पहिलोपटक छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताउनुभयो । 

 

“सरकारले गरेका काम जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने र जनप्रतिनिधिसँग प्रतिक्रिया लिई विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो”– मन्त्री निधिले भन्नुभयो । 

 

“सबै सभासद्का माग पुरा हुन नसके पनि सभासद्का मागका आधारमा विकास निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । 

 

भारत सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई सहयोग नगरे सरकारकै तर्फबाट निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

 

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गल्ती गर्नेलाई कारबाही र राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी नबसालेसम्म समयमा विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने बताउनुभयो । 

 

“सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधान विकास निर्माणमा बाधक देखिएकाले तिनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामले गति पाउन सक्दैन”– उहाँले भन्नुभयो । 

 

पूर्वमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले हुलाकी राजमार्गको मुद्दा ६१ वर्ष अघिदेखि उठेपनि राज्य तराईप्रति विभेदकारी भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । 

 

“भारत सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनेपनि त्यो प्रक्रिया असफल भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा मधेसवादी दलहरूसितको भेटवार्तामा नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहयोग गरी सरकारलाई नै बनाउन दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

 

मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले छलफलमा तराई क्षेत्रका १९१ सभासद्लाई आमन्त्रण गरिएकोमा ४९ जना सभासद्ले आफ्ना धारणा राखेको बताउनुभयो । “विकास निर्माणका विषयमा यस प्रकारको छलफल कार्यक्रमको सुरुवात् नयाँ भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदा सहज रुपमा विकास निर्माण हुने देखिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

 

कार्यक्रममा सभासद्हरू मोहनसिंह राठौर, मीना चौधरी, देवराज भार, पार्वती डिसी चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, सुशील श्रेष्ठ, जीतु गौतम, नन्दा चौधरी, एकबहादुर साह, रञ्जित कर्ण, महेन्द्र यादव, डिम्पल झा, सन्तकुमार दराई, शान्तिदेवी चौधरी, रामदुलारी चौधरी, जयप्रकाश थारु, धनीराम पौडेल, रञ्जु ठाकुर, दिनेश यादव, श्यामप्रसाद ढकाल, बुद्धिसागर चौधरी र प्रेम गिरी लगायतले तराईको विकास निर्माणका हुलाकी राजमार्ग अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभएको थियो । 

 

भारत सरकारको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा छ चरणमा निर्माण सुरु भएको एक हजार ४४४ कि मि लामो राजमार्गको पाँच चरणका भारतीय ठेकेदार काम नसकी हिँडेपछि अहिले पहिलो चरणको काम मात्र भइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । रासस