कल्पना पौडेल

गोरखा, २८ चैत९रासस

सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने नेपाल आवास पुर्ननिर्माण परियोजना गोरखामा सुरु भएको छ । 

 

विसं २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुर्ननिर्माणका लागि दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका २६ हजार घरपरिवारका घर बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग ९युएनडिपी०ले सामाजिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ । 

 

परियोजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म सुरु नभएको भन्दै गोरखाका बासिन्दाले भारत सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

 

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका संयोजक अशोककुमार गुरुङले पुर्ननिर्माणका लागि अनय साझेदारहरुले गरेको सम्झौता पूरा गरिसक्दा पनि भारत सरकारले ढिलाइ गर्दा भूकम्पले क्षति पु¥याएको तीन वर्षसम्म पनि जनताले भवन, विद्यालय निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले विद्यालय बनाउँछु भनेर सम्झौता गरेपनि लामो समयसम्म नबनाउँदा विद्यार्थीलाई असर परेको छ, घर बनाउने काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएन, कति दिन टहरामा बस्ने, धेरैले घर बनाइसकेका छन्, कतिले बनाउन सुरु गरेका छन् ।” 

 

गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले पुर्ननिर्माणले आंशिक गति लिएको बताउँदै समयमा घर बनाउन नसक्दा जनताले कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । 

 

परियोजनाअन्र्तगत युएनडिपीले घर बनाउनुअघि नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण कार्य थाल्ने भएकाले नक्सा पास नभएर अड्किरहेको अवस्थामा जनतालाई प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

 

“भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई सक्दो छिटो विद्यालय भवन निर्माणको काम पनि सुरु गर्न आग्रह गर्दछु, त्यसरी काम रोक्दा हामीले समेत त्यहाँ काम सुरु गर्न सकेन, अन्य साझेदारसँगले काम सके तर भारत सरकारका जिम्मा भएका काम सुरु भएनन्,” उहाँले भन्नुभयो । 

 

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासकी पुर्ननिर्माण शाखा प्रमुख सुचिता किशोरेले विभिन्न कारण समयमा कम सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

 

उहाँले यस परियोजनाबाट करिब २७ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुने भन्दै कामले गति लिने बताउनुभयो । 

 

युएनडिपी नेपालका उपराष्ट्रिय निर्देशक सोफिया किमखादेजले भारत सरकारको यस परियोजना सम्पन्न गर्नेक्रममा घरधनीलाई नै मिस्त्री तालिम दिने बताउनुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले घरधनीलाई अनुदान उपलब्ध र प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया, पुर्ननिर्माणका लागि प्राविधिक सीप, डिजाइनसहित सरकारी मापदण्डभित्र रहेर विपद् प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सहयोग गर्छौं ।” 

 

त्यससँगै प्रत्यक्ष निगरानी र गुणस्तर निर्माणको प्रतिवद्धता आफूहरुले गरेको भन्दै सबै परियोजनामा सहभागीको अझ विशेष रुपमा घर मालिकको पनि निर्माण क्षमता बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

 

उहाँले युनडिपीले यसअघि पनि विश्वका अन्य विपद् झेलेका देशहरुमा पुर्ननिर्माणसम्बन्धी काम गरेको लामो अनुभव भएकाले यसपटक पनि उत्कृष्ट काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

 

परियोजनाअन्र्तगत धार्चे गाउँपालिकाका चार, आरुघाट गाउँपालिकाका दुई, अजिरकोट गाउँपालिका दुई, सिरानचोक गाउँपालिकाका चार, सहिद लखन गाउँपालिकाका पाँच, गण्डकी गाउँपालिका तीन, पालुङटार नगरपालिकाका १० र गोरखा नगरपालिकाका १२ वडाका २६ हजार ९१२ घरपरिवारले लाभ प्राप्त गर्ने बताइएको छ । 

 

गोरखा जिल्लाका निजी आवासका लागि ५७ हजार घरधनीसँगको भएको सम्झौतामध्ये ४१ हजारले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भइसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना उपप्रमुख सुनिता श्रेष्ठले १५ हजार २६४ को तेस्रो किस्ता सिफारिस भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

 

एडिवीको सहयोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कृषि, भू–संरक्षण, र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयको निर्माण कार्यालय भइरहेको छ । जिल्ला अदालतको पुर्ननिर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको जनाइएको छ । 

 

पुर्ननिर्माणसम्बन्धी जिज्ञासा र गुनासो राख्नका लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर, घर बनाउने सम्पूर्ण जानकारीसहितको मोवाइल भ्यानका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो । 

 

आगामी तीन वर्षमा सकिने परियोजनाका लागि रु ८० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । 

 

परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा नेपाल आवास पुर्ननिर्माण परियोजनाको कार्यालय राखेर काम गर्ने युएनडिपीले जनाएको छ । 

 

युएनडिपीका सहायक राष्ट्रिय निर्देशक विजय साहले विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर कम गर्ने बताउदैँ समयसापेक्ष, भविष्यमा आइपर्ने विपद्लाई थेक्ने आवास निर्माण गरिने बताउनुभयो । 

 

उहाँले परियोजना सञ्चालन समय काम गराइमा चित्त नबुझे निर्धक्क आफ्ना गुनासा, अप्ठाराहरु भन्न पनि स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।