मलेखु, धादिङ, २५ चैत, रासस

उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका– ४ का ७६ वर्षीय परमेन तामाङको घर भूकम्पले बस्नै नहुने गरी लड्यो । उहाँ केही समय बारीको पाटामा बस्नुभयो । त्यपछि गाउँले समेतको सहयोगमा बनाइएको टहरामा बस्दै आउनुभएको छ । 

 

छोरीहरु विवाह गरेर गए, उहाँको सहारा भन्ने कोही छैन । दुई छोरी काठमाडाँैमा काम गरेर बस्छन् । उहाँको कुनै घर छैन । पानी चुहिने कटेरामा बसेको दुई वर्ष भयो । गाउँमा अरु मानिसले सरकारले दिएको रकम लिएर घर बनाइरहेका छन् । उहाँको सहारा कोही नभएका अवस्थामा सरकारबाट दिइने रकमसमेत दिइएन । उहाँको घर बस्न नहुने खालको छ तर भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम परेन । उनले गुनासो दर्ता गरे । गाउँमै गुनासो दर्ता गर्दा उहाँको रु पाँच सय खर्च पनि भयो तर नाम फेरि निस्केन । 

 

प्राविधिकहरु गाउँमा अहिलेसम्म दुई पटक आए । उनीहरुले नाम टिपेर लगे पनि नाम ननिस्केपछि निराश बन्नुभयो । परमेनलाई घर पूरै लडेर बस्नै नहुने अवस्था भएकोलाई त सरकारले हेर्छ भन्ने झिनो आश अझै छ । 

गाउँमा धमाधम घर निर्माण भइरहे पनि ६६ वर्षीय चेसाङ तामाङ पनि टहरामै बस्नुहुन्छ । पटक पटक गाउँमा आएका प्राविधिकहरुले उहाँको नाम निस्कन्छ भन्छन् तर लाभग्राही सूचीमा नाम कहिले पनि निस्केन । उहाँको घर पनि बस्न सकिने किसिमको छ भन्ने प्रतिवेदन प्राविधिकले दिएका कारण उनीहरु मात्र होइन साविकको सेर्तुङको समस्या यही छ । 

 

लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका भूकम्प प्रभावितका लागि नाम समावेश गर्ने सम्बन्धमा रुबीभ्याली गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष कामीलाल तामाङले आफू अलमलमा परेकाले केही काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सदरमुकामबाट तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको रुबीभ्याली गाउँपालिका, सेर्तुङ गाउँमा एक हजार १८६ घरधुरी रहेकामा ६४१ जनाको नाम लाभग्राही सूचीमा निस्केको थियो । सबै घर लडेर बस्न नहुने अवस्थामा रहेको सो गाउँका ५०० जनाले मात्र लाभग्राही भएर पहिलो किस्ता लिन पाएका छन् । बाँकीको समस्या विकराल भएकाले वडा कार्यालयले जनताको काम गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षसहितको टोली जिल्ला सदरमुकाममा बस्दै आएको छ । 

 

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सुत्केरी भएपछि काठमाडाँैमै बसोबास गर्नुहुन्छ । वडाध्यक्षसमेत गाउँमा नहुँदा भूकम्प प्रभावितको समस्या समाधान भएको छैन । वडाध्यक्षसहितको टोलीले भूकम्पका कारण घर लडेको हो भन्ने प्रमाणित गरेपछि सम्झौता गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा राखेर अनुदान दिने नीति ल्याए पनि गाउँमा वडाध्यक्ष नै नभएपछि समस्या आएको गाउँवासीको भनाइ छ ।