काडमाडौँ,माघ १३

 

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले नापी र मालपोत कार्यालयभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिने कार्ययोजना पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

समितिले मंगलबार भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानालाई बोलाएर नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम गर्दा घुस खाने गरेको व्यापक गुनासो रहेको भन्दै ती दुवै अड्डालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

 

समितिले नापी र मालपोत दुवै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालय भएकाले ती कार्यालयको कामकारवाही छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले नापी र मालपोत कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन कुनै समस्या आइपरे त्यसको जानकारी गराउन पनि भनेको छ ।

 

समितिले विभिन्न जिल्लामा नापीका लागि मन्त्रालयले माग गरेबमोजम १ सय ७५ जना करारका कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले अवरोध सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

 

उहाँले यसअघि सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ११ वटा आयोग गठन भएकामा तिनले निर्वाध काम गरेको तर अहिले तिनै  आयोग अनुसार गठन भएको आयोगलाई भने सर्वोच्चले काम कारवाही रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएर बेकामे बनाएको बताउनुभयो ।

 

सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी देशका सबै जिल्लामा आयोगका शाखा खोलेर नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेपछि आयोग खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगलाई काम कारवाही नगर्न भनेको छ । आयोगमा आफूलाई सुकुम्वासी भएको भन्दै जग्गा प्राप्तिका लागि देशभरबाट ८ लाख ६१ हजार जनाले आवेदन बुझाएका छन् ।