काठमाडाँै, २२ फागुन ।

दलहरु बीचको संवाद र संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुवैलाई निष्क्रिय बनाएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तथा वौद्धिक वर्गले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै संविधानसभा र दलहरुले एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता निरासामा बदलिएको भन्दै उहाँहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । 

यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा विश्लेषकहरुले बहुमतीय आधारमा भन्दा पनि सबैलाई समेट्ने गरी सहमतीय आधारमा जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । 

 

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्रप्रसाद ओझाले संविधानका विवादित विषयमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्नु भन्दा पनि सबैले लचकता अपनाएर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । यदि राजनीतिक दलले सहमति जुटाउन नसकेको खण्डमा सहमतिका विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन विज्ञ टोली बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

 

“दुई तीनवटा पार्टीले बहुमतको आधारमा तत्काल संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै पार्टी तथा उत्पीडनमा पारिएका जाति, भाषाभाषी र क्षेत्रलाई समेटेर मात्र जारी गर्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

 

मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण सामाजिक आर्थिक विकासमा बाधा परेको हँुदा निर्धारित समयमा संविधान जारी गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन समेत राजनीतिक विश्लेषकले आग्रह गरेका छन् । रासस 

–––––––