काठमाडौँ, २१ फागुन ।

 

संविधान निर्माणमा बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएपछि आन्दोलनमा गएको एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि सत्ता पक्षसँग एकपटक औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

 

एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको र अनौपचारिक कुराकानीमा सहमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिनुभएका कारण विपक्षी मोर्चा वार्ताका लागि तयार भएको हो । तर वार्ता सफल नभए यही फागुन २६ गते बस्ने मोर्चाको बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । 

 

बैठकमा गतिरोध अन्त्यका विषयमा बुधबार मोर्चाका संयोजक तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा ९एमाले० का नेता माधवकुमार नेपालसँग अलग–अलग गर्नुभएको अनौपचारिक वार्ताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । 

 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री कोइरालाको आग्रह, काँग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सहमतीय प्रक्रियालाई जोड दिने भनी गरेको निर्णयका आधारमा ‘शङ्काको सुविधा’ दिँदै औपचारिक वार्ता गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बहुमतीय प्रक्रियालाई खारेज गरेर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको र वार्ता सफल नभए आन्दोलनमा जाने विकल्प यथावत् रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

 

प्रवक्ता सिंहले भन्नुभयो, “अहिले जनतामा चौतर्फी आन्दोलनको माग छ, आन्दोलन पनि सहमतिका लागि दबाब दिनकै लागि हो, सहमति हुन्छ भने औपचारिक वार्ता गरौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।” 

 

आजको बैठकमा मोर्चाले यही फागुन १६ गते खुलामञ्चमा गरेको विरोध सभा पूर्णतः सफल भएको ठहर पनि गरिएको सिंहले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बहुमतीय प्रक्रिया खारेजी वा सहमतिको विश्वासिलो वातावरण नबनेकाले आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्नुभएको बुझिएको छ । “वार्ताको काम तपाईंहरू नै गर्नुहोस्” भन्दै अध्यक्ष यादव बैठक औपचारिक रुपमा सकिनुअघि बाहिरिनुभएको थियो । उहाँले पत्रकारसँग त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । 

 

गत माघ ११ गते मोर्चाको विरोधका बीच संविधानसभाको बैठकले प्रस्ताव ९प्रश्नावली० समिति गठन गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षबीच संवाद टुटेको थियो । 

 

यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले गत माघ १६ गते लाजिम्पाटस्थित दाहाल निवास पुगी वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । मोर्चाले सहमतिका आधारमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राख्दै आएको थियो । मङ्गलबार काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा विपक्षीसँग सघन वार्ता गर्ने र सहमति नभए स्थगनको अवस्थामा रहेको संविधानसभाको बैठक डाकी प्रक्रियाबाट भए पनि चाँडो संविधान ल्याउने निष्कर्ष निकालिएको थियो । रासस ।